“परिवार नियोजन नीति : टी जंक्शन पर” – अनिल जोशी

Anil sharma joshi

एक बार फिर मेरे गांव में
फसलों के मौसम में बच्चे उग आए हैं
और
मैं कलम थामे तैयार हूँ
कविता करने के लिए ।

(लोग सो रहे हैं या साजिशें कर रहे हैं – “मोर्चे पर” काव्य संग्रह से)

यह कविता मैंने 1984 में लिखी थी। इसमें खर – पतवार की तरह गाँवों में उग रहे बच्चों का जिक्र था। हम अपनी बाल्यावस्था में हर जगह पढ़ते थे कि “दो या तीन बच्चे, होते हैं घर में अच्छे।” फिर नारा आया – “हम दो – हमारे एक”। हमारे मोहल्ले में एक परिवार ऐसा था जिसे बारह बच्चों वाला परिवार कहा जाता था। उन पति-पत्नी को दिलचस्प दृष्टि से देखा जाता। लालू जी तो नौ बच्चों के कारण प्रसिद्द हुए ही।

लेकिन अब एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का मुद्दा ही अप्रासंगिक हो गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1994 में हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत एक कानून बना कर दो से अधिक संतानों वाले माता-पिता के पंचायतों में उम्मीदवार होने पर रोक लगा दी थी। विवाद हुआ तो फैसला विचार के लिए उच्च न्यायालय में 2003 में आया, जहाँ देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इस कानून को सही करार दिया गया। पर वर्ष 2026 में उच्चतम न्यायालय पूरे मामले को दूसरी तरह देख रहा है। उसने 4 नवंबर 2026 को बढती जनसंख्या के मामले को अप्रासंगिक मानते हुए इस निर्णय पर रोक लगा दी और इस पर उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा विचार करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि देश की कुल जनसंख्या संतति दर प्रति परिवार 3.2 से 1.9 पर आ गई है और लग रहा है कि यह आगे और गिरेगी।

मेरी एक कविता की एक पंक्ति थी – दिल्ली में भी कई दिल्लियाँ। वैसे ही भारत में भी कई भारत हैं। एक भारत जिसका उल्लेख इस निर्णय में है उसके लिए जनसंख्या के बदलते आँकड़ों के चलते यह कानून अप्रासांगिक बन गया हो परंतु एक बड़ा भारत है जहाँ यह निर्णय करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है।

ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में मुख्य रूप से भार माँ पर ही पड़ता था। बच्चों के पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई, लालन-पालन की जिम्मेदारी उनकी माँ पर होती थी। इतने बच्चों के बीच उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवकाश नहीं मिलता। बच्चे भी अशिक्षा और कुपोषण का शिकार बनते हैं। बड़े परिवार वाला मुझे शायद ही कोई घर मिला हो जहाँ बच्चे उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। कितने भी साधन विकसित कर लें, बड़ी जनसंख्या के चलते वे लचर हो जाते हैं। नब्बे के दशक तक विद्यार्थियों से कहा जाता कि देश की प्रमुख समस्या लिखें तो ज्यादातर जनसंख्या को सबसे बड़ी समस्या के रूप में रखते।

संसाधनों से अधिक बच्चे होने की स्थितियों में माँ की क्या दयनीय स्थिति होती है उसके लिए मैं कथाकार अमरकांत की प्रसिद्ध रचना ‘दोपहर का भोजन’ का उल्लेख करना चाहूँगा –
‘मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी-सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी, भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुँह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आँखों से टप-टप आँसू चूने लगे।

लेकिन जहां तक विकसित देशों की बात है बढ़ती आयु वालों की जनसंख्या और उससे जुड़ी समस्याएं चुनौती की तरह व मुंह बाए खड़ी हैं। विकसित देशों के बजट का एक बड़ा हिस्सा वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य पर लग रहा है। पश्चिम में टूटी हुई पारिवारिक व्यवस्था इस कोढ़ में खाज की तरह है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में आबादी के बदलते आकंडों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख लिया गया है ।

एक बच्चा नीति के नुकसान चीन में भी हुए । इसमें नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता , उनके चयन के अधिकार और उनकी विवेक क्षमता को चुनौती दी गयी थी । एक सिस्टम ने उन्हें बंधक बना लिया था।

मुझे यहाँ चीन की प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता मो यान के उपन्यास के कुछ प्रसंगों का स्मरण आता है। लेखिका ने चीन के एक बच्चे की पॉलिसी पर ‘फ्रॉग’ उपन्यास लिखा था। जिसमें गुगु एक प्रसिद्ध पात्र है । उसका प्रेमी उसे छोड़ ताइवान चला गया है । गुगु अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए एक बच्चे की नीति की घनघोर समर्थक बन जाती है। सरकार उसे पुरस्कृत करती है । यहाँ तक वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी बन जाती है । पर उसका जीवन अपराधबोध से भरा रहता है। वह कई महिलाओं की मृत्यु में भागीदार रहती है। चूंकि उसी ने उन महिलाओं को गर्भपात के लिए तैयार किया था। उपन्यास में एक दृश्य में एक महिला की नाव का सरकारी एजेंट द्वारा नाव से ही पीछा किया जाता है । सरकार को शक है कि वह गर्भवती है। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि उपन्यास की एक पात्र चेन मी दयनीय स्थिति में एक बच्चा चुराने पर मजबूर हो जाती है । याने यह उपन्यास एक बच्चा नीति के कम्युनिस्ट राज्य में अनुपालन में होने वाली मानवीय विडंबनाओ का दस्तावेज है । उसकी विश्व के श्रेष्ठ साहित्य में गणना की गई और लेखिका को नोबेल पुरस्कार दिया गया।
हमें भारत में भी वह समय ध्यान में आता है जब संजय गांधी की सत्ता पर अधिकार के चलते आपातकाल घोषित हो गया था। उसके पांच सूत्रों मे सबसे प्रमुख था नसबंदी । जगह-जगह पर टेंट लगे हुए थे। जिसमें उस समय की लोकप्रिय फिल्म ‘ शोले ‘ के गाने चलते रहते थे। उस समय योग्य – अयोग्य , युवा – बुजुर्ग लोगों की नसबंदी के किस्से मशहूर हो गए । कुछ जवान लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे, कहीं उनकी नसबंदी न कर दी जाए। वे स्थितियाँ भी कम्युनिस्ट शासन से कम नहीं थीं।

आज पारिवारिक परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शहरों में विवाह की सामान्य आयु 30 साल की तरफ जा रही है।विवाह से ज्यादा महत्व कैरियर को है । लड़कियाँ भी बंधन में नहीं बंधना चाहती। लाखों युवा लिव इन में जा रहे हैं। संतति दर जहाँ है वहां से और नीचे जाने का स्पष्ट संकेत है। महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास व मातृत्व अंतर्विरोधी बना दिए गए हैं। तो सवाल है कि जनसंख्या नीति पिछली सदी की तरह जनसंख्या नियंत्रण की हो या बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की जो , कई देशों में किया जा रहा है। जर्मनी जैसे देश में माता -पिता को छुट्टियाँ, छोटे बच्चों की निशुल्क देखभाल जैसी व्यवस्थाएँ बन रही हैं। पूरे यूरोप और अमेरीका में संतति दर गिर रही है। युूरोप विशेषकर बूढ़ो का समाज बनता जा रहा है। आज उच्चतम न्यायालय भी दुविधा में है। सवाल है कि क्या परिवार नियोजन अप्रासांगिक हो गया है। कानूनों में बदलाव हो तो क्या हो। ऐसे में पीठ का यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा।आशा है उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ इस विषय पर भारत जैसे देश के विविध आयामों और परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संतुलित रूप से विचार कर निर्णय देगी।

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