लोकतांत्रिक जनादेश और दक्षिण कोरिया
– संजय कुमार, पत्रकार, कोरिया हेराल्ड
दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक विकास की एक निर्णायक दहलीज़ पार की है। यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों या व्यक्तित्वों के बीच की टक्कर नहीं था, बल्कि यह शासन, जवाबदेही और राष्ट्र के भविष्य को लेकर व्यापक जनचिंताओं का सजीव प्रतिबिंब बन गया, जिसने पूरे देश में मीडिया सुर्खियों और जनचर्चा को गहराई से प्रभावित किया।
हालाँकि कुछ दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं ने चुनाव में अनियमितताओं का शोर मचाया, लेकिन इन आरोपों को न तो जनता ने गंभीरता से लिया और न ही मीडिया ने। आधिकारिक परिणाम एक स्पष्ट और निर्विवाद जनादेश के रूप में सामने आए, जो दक्षिण कोरिया के जागरूक और संलग्न मतदाताओं की स्पष्ट इच्छा को दर्शाते हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जै-म्यंग ने एक सूक्ष्म रूप से रणनीतिक और समावेशी चुनाव अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण को पाटना था। उन्होंने केवल पार्टी के परंपरागत समर्थकों को ही नहीं, बल्कि उन मध्यपंथी और उदार दक्षिणपंथी मतदाताओं को भी संबोधित किया, जो बढ़ती राजनीतिक कट्टरता से थक चुके थे। उनका चुनाव अभियान लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत स्थिरता पर एक जनमत संग्रह की तरह प्रस्तुत किया गया, जिसने समाचार कक्षों और सोशल मीडिया पर विशेष रूप से गूंज पैदा की।
उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी किम मुन-सु (पीपल पावर पार्टी) ने पारंपरिक रूढ़िवादी क्षेत्रों जैसे ग्यंगसांगबुक-दो प्रांत और बुसान में काफ़ी समर्थन हासिल किया, साथ ही युवा पुरुषों और बुजुर्ग मतदाताओं में भी। परंतु, पूर्व राष्ट्रपति युन सक-यल की विवादास्पद छवि से दूरी बनाने और व्यापक समर्थन पाने के उनके प्रयास पर्याप्त नहीं रहे। वे उन महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती और स्वतंत्र मतदाताओं तक पहुँच बनाने में असफल रहे, जो निर्णायक भूमिका में थे।
इस चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति युन के नाटकीय महाभियोग ने पूरे परिदृश्य को झकझोर दिया। राजनीतिक अस्थिरता के बीच मार्शल लॉ लगाने की उनकी कोशिश ने देश में संवैधानिक व्यवस्था बनाम राजनीतिक विरासत के बीच की सीधी टक्कर को जन्म दिया, जिस पर राजनीतिक बहस, संपादकीय लेखों और संवैधानिक विशेषज्ञों में तीव्र चर्चा हुई।
आर्थिक चुनौतियों ने भी मतदाताओं की भावना को प्रभावित किया और मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। बैंक ऑफ कोरिया द्वारा विकास दर के पूर्वानुमानों में कटौती और चीन तथा अमेरिका जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को होने वाले निर्यात में भारी गिरावट ने देश की व्यापार-आधारित अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया। ऑटोमोबाइल और स्टील जैसे प्रमुख उद्योग वैश्विक अस्थिरता से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
विदेश नीति के मोर्चे पर, राष्ट्रपति ली ने संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे किसी एक महाशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से सतर्क करते हुए, अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन को बनाए रखने के साथ-साथ चीन, जापान और रूस के साथ सक्रिय सहयोग की नीति अपना रहे हैं। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन बातचीत, जिसमें व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी। साथ ही, इस वर्ष के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित यात्रा की चर्चाएँ भी तेज हैं, जिससे सियोल की कूटनीति में और जटिलता जुड़ सकती है।
क्षेत्रीय रूप से, पीपल पावर पार्टी ने अपने पारंपरिक गढ़ों में मजबूती बनाए रखी, लेकिन यह समर्थन उस व्यापक राष्ट्रीय लहर के सामने कमज़ोर साबित हुआ जो ली की उम्मीदवारी को आगे बढ़ा रही थी। यह लहर लंबे समय से जनता में जमे असंतोष का परिणाम थी, जिसे उनकी रणनीतिक और अनुशासित चुनावी टीम ने बखूबी दिशा दी।
इस चुनाव में ऐतिहासिक रूप से उच्च मतदान दर दर्ज की गई, जब लाखों दक्षिण कोरियाई नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरियाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आन छांग-हो के शब्द, “जो भाग लेते हैं, वे मालिक होते हैं; जो नहीं लेते हैं, वे केवल मेहमान होते हैं।”, इस चुनाव की आत्मा को गहराई से प्रतिध्वनित करते हैं। दक्षिण कोरियाई नागरिकों ने स्वयं को केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सजग संरक्षक और जागरूक भागीदार के रूप में स्थापित किया है। इस जनभागीदारी ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह कोरिया की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, “बुलेट से अधिक ताकतवर है बैलट”, यह कथन इस चुनाव में साकार होते दिखे, जब मतदाताओं ने न केवल नेतृत्व चुना, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की पुष्टि भी की।
लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं—आर्थिक दबाव, क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे और लगातार बनी राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति। फिर भी, यह चुनाव कोरिया में लोकतंत्र की नवजीवनशीलता का संकेत देता है—एक ऐसी संकल्पशक्ति और ऊर्जा का स्रोत, जो देश को आगे की जटिल राहों से पार ले जाने की क्षमता रखता है।
राष्ट्रपति ली को तत्काल राष्ट्र को एकजुट करने की आवश्यकता है ताकि गहराते सुरक्षा और आर्थिक संकटों का समाधान किया जा सके। उत्तर कोरिया की बढ़ती धमकियों, अमेरिका-चीन तनाव और निर्यात में गिरावट के बीच, दक्षिण कोरिया अभूतपूर्व कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
राष्ट्रपति ली ने नाटो सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिससे उनकी व्यावहारिक कूटनीति और मध्य पूर्व को प्राथमिकता देने की नीति झलकती है। उनकी अनुपस्थिति प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि दक्षिण कोरिया की प्राथमिकता पश्चिमी सैन्य गठबंधन से अधिक क्षेत्रीय स्थिरता है। आलोचकों के अनुसार, यह निर्णय उत्तर कोरिया, चीन और रूस के प्रति अत्यधिक सतर्कता दिखाता है, जो एक प्रकार की रणनीतिक संतुलन नीति है। विपक्ष इसे अमेरिका-केंद्रित विदेश नीति से हटाव मानता है, जबकि सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रहित आधारित रणनीतिक पुनर्संरेखण है। लेकिन राष्ट्रपति की बजाय उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भागीदारी और नए दक्षिण कोरिया-नाटो रक्षा सहयोग तंत्र की स्थापना यह दर्शाती है कि दक्षिण कोरिया सक्रिय लेकिन लचीला सहयोग बनाए रखने की दिशा में बढ़ रहा है।
अमेरिका, जापान और चीन के साथ शिखर कूटनीति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कोरिया के राष्ट्रपति ली को राजनीतिक विभाजन को पाटना होगा और अपनी पार्टी की विधायी बहुमत के बावजूद सत्तावादी रुझानों से बचना होगा।